सीमांकन प्रकरण दर्ज न होने जताई नाराजगी, काम न करने वाले आर.आई और पटवारी के खिलाफ कार्यवाही का प्रस्ताव भेजने के निर्देश

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TOC NEWS @ www.tocnews.org

जबलपुर, 12 जुलाई, 2018. कलेक्टर श्रीमती छवि भारद्वाज ने आज तहसील कार्यालय का निरीक्षण कर सीमांकन के प्रकरणों को आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज नहीं किये जाने पर जमकर अप्रसन्नता व्यक्त की है । श्रीमती भारद्वाज ने तहसील कार्यालय में पदस्थ सभी राजस्व अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के आवेदन प्राप्त होते ही उन्हें आरसीएमएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाये ।

कलेक्टर ने तहसील कार्यालय के निरीक्षण में नायब तहसीलदार न्यायालय की दायरा पंजी से आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज राजस्व प्रकरणों का मिलान किया । श्रीमती भारद्वाज ने दिसंबर 2017 के बाद प्राप्त हुए सीमांकन के 189 प्रकरणों में से केवल 56 प्रकरण ही आरसीएमएस पर दर्ज पाये जाने पर राजस्व अधिकारियों को अपनी कार्यशैली को बदलने की चेतावनी दी । उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को परेशानी हुई तो इसके नतीजे उन्हें भुगतने होंगे ।

श्रीमती भारद्वाज ने इस अवसर पर आरसीएमएस पोर्टल पर राजस्व प्रकरणों को अद्यतन नहीं किये जाने पर भी अप्रसन्नता व्यक्त की । उन्होंने सीमांकन के सबसे ज्यादा प्रकरण्ा लंबित रहने पर पौंड़ा सर्किल के राजस्व निरीक्षक रामजी तिवारी के खिलाफ कार्यवाही का प्रस्ताव तैयार करने के साथ-साथ राजस्व न्यायालयों के रीडर सहित उन सभी पटवारियों और राजस्व निरीक्षकों के खिलाफ भी कार्यवाही के प्रस्ताव कलेक्टर कार्यालय को भेजने के निर्देश दिये जो राजस्व प्रकरणों के निराकरण में ढिलाई बरत रहे हैं ।

उन्होंने आरसीएमएस पोर्टल पर राजस्व प्रकरणों को अपडेट नहीं किये जाने पर कम्प्यूटर आपरेटर मोहम्मद सईद और अजय मेहरा को भी सेवा से तत्काल हटाने की हिदायत दी । प्राधिकृत अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश: कलेक्टर तहसील कार्यालय के निरीक्षण करने के बाद लोक सेवा केन्द्र का मुआयना भी किया । उन्होंने लोक सेवा केन्द्र के प्रबंधक से समाधान एक दिवस योजना के तहत आवेदकों को दी जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी ली ।

श्रीमती भारद्वाज ने समाधान एक दिवस योजना के तहत प्राधिकृत अधिकारियों के तौर पर तैनात किये जा रहे अधिकारियों की अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति पर गहरी नाराजी व्यक्त करते हुए ऐसे सभी अधिकारियों का ब्यौरा तलब किया तथा उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये ।

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