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नई दिल्लीः सहारा समूह की प्रमुख ऐंबी वैली संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया जारी रहेगी। उच्चतम न्यायालय ने आज यह व्यवस्था दी। समूह सेबी-सहारा के रिफंड खाते में 750 करोड़ रुपए जमा कराने में विफल रहा है, जिसके मद्देनजर न्यायालय ने यह निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और जस्टिस रंजन गोगोई और एके मिश्रा की खंडपीठ को बुधवार को सहारा समूह का मूल्यांकन करने वाले आफीशियल लिक्विडेटर की ओर से वकील ने बताया कि कंपनी ने रिफंड खाते में 750 करोड़ रुपये जमा नहीं किए हैं। वहीं, सहारा प्रमुख सुब्रत राय और उनकी कंपनी की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने अदालत को बताया कि वह एम्बी वैली की कुछ संपत्ति बेचकर 15 मई तक रकम जमा कराने में विफल रहे हैं।

इस पर खंडपीठ ने कहा कि जहां तक संपत्ति की नीलामी का सवाल है, उसकी प्रक्रिया को शुरू किया जाए क्योंकि सहारा समूह निर्देशित रकम जमा कराने में विफल रहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को सुनिश्चित कर दी है।

उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च अदालत ने 19 अप्रैल को सहारा समूह को निर्देश दिया था कि एम्बी वैली की अपनी संपत्तियों में से वह कुछेक को बेचकर 15 मई तक सेबी-सहारा रिफंड एकाउंट में बकाया रकम जमा कर दें। हालांकि बाद में अदालत ने 750 करोड़ की रकम का उल्लेख न करते हुए कहा था कि अगर सहारा समूह 15 मई तक अपनी संपत्ति बेचने में विफल रहा तो बांबे हाईकोर्ट के आफीशियल लिक्विडेटर उस संपत्ति को बेचने के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर देंगे।

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