जीएसटी के तहत डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए 11 मई को बैठक करेगा जीओएम

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नई दिल्ली । बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व वाला मंत्रि-समूह (जीओएम) जीएसटी के अंतर्गत डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के संबंध में 11 मई को बैठक करेगा। इस बैठक में कुछ राज्यों विशेषकर के पश्चिम बंगाल की चिंताओं को समझने का प्रयास किया जाएगा।

डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए, जीएसटी काउंसिल ने पिछले हफ्ते उपभोक्ताओं को चेक या डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर जीएसटी दर में 2 फीसद (जहां टैक्स की दर 3 फीसद या ज्यादा होती है) की रियायत देने पर चर्चा की थी। छूट की यह सीमा 100 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन पर दी जाएगी।

एक अधिकारी ने बताया कि जब जीएसटी काउंसिल में शामिल अधिकांश राज्य इस प्रस्ताव से सहमत थे, सिर्फ पश्चिम बंगाल ने इस पर असहमति जताई है। पश्चिम बंगाल का कहना है कि ऐसा करने से गरीब आदमियों को नुकसान होगा वो अभी भी नकदी में लेनदेन करते हैं। अधिकारी ने बताया, “जबकि 98 फीसद राज्यों ने इस विचार का समर्थन किया, पश्चिम बंगाल ने यह कहकर इसका विरोध किया कि इससे गरीबों को नुकसान होगा।

हम इस चिंता पर गौर करेंगे और उम्मीद है कि 11 मई को होने वाली इस बैठक में आम सहमति बन जाएगी।” सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व वाले जीओएम को जीएसटी काउंसिल के समझ 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का जिम्मा दिया गया है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली करते हैं। इसमें अन्य राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं।

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