सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ाने वाले जनसंपर्क के सहायक संचालक मुकेश दुबे को कारण बताओ नोटिस जारी, 6 नवंबर को हाजिर हो

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मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग राज्य मुख्य सूचना आयुक्त माननीय ए के शुक्ला के आदेश पर अवर सचिव राज्य सूचना आयोग पराग करकरे ने किया नोटिस जारी

भोपाल । सूचना के अधिकार के तहत जनसंपर्क विभाग की लापरवाही का नमूना फिर एक बार सामने आ गया । इस प्रकरण में तत्कालिक लोक सूचना अधिकारी मुकेश दुबे सहायक संचालक जनसंपर्क संचालनालय विज्ञापन प्रभाग भोपाल द्वारा अपने आप को इस प्रकरण से बचाने के उपाय यहां काम नहीं आया ।

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने अपीलार्थी विनय जी. डेविड की द्वितीय अपील क्रमांक ए 3140/ 2018 विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी एवं अपील अधिकारी जनसंपर्क संचालनालय जनसंपर्क पर कार्रवाई करते हुए सूचना के अधिकार नियम के तहत कार्रवाई नहीं करने वाले लोक सूचना अधिकारियों को विधि विरुद्ध अनुसार शास्ति अधिरोपित करने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया था। जिसमें अपना पक्ष रखने के लिए 16 अक्टूबर 2020 को उपस्थित होकर प्रस्तुत करने को कहा था।

सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ाने वाले जनसंपर्क के सहायक संचालक मुकेश दुबे को कारण बताओ नोटिस जारी, 6 नवंबर को हाजिर हो
सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ाने वाले जनसंपर्क के सहायक संचालक मुकेश दुबे को कारण बताओ नोटिस जारी, 6 नवंबर को हाजिर हो

परंतु उक्त प्रकरण में तत्कालिक लोक सूचना अधिकारी मुकेश दुबे उपस्थित नहीं हुए वही राज्य सूचना आयोग में वर्तमान लोक सूचना अधिकारी दुर्गेश रैकवार ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, उन्होंने ढाई पृष्ठ का लिखित जवाब देते हुए मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष पूरा प्रकरण मेरी अवधि के पूर्व का है जानकारी देते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया आयोग को अवगत कराया कि प्रकरण के समय जनसंपर्क संचनालय में लोक सूचना अधिकारी जी.एस.वाधवा संयुक्त संचालक और उक्त समय में मुकेश दुबे सहायक संचालक लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी सुरेश गुप्ता नियुक्त थे।

आयोग ने वर्तमान लोक सूचना अधिकारी दुर्गेश रैकवार के जवाब पर कार्रवाई करते हुए तत्कालिक लोक सूचना अधिकारी मुकेश दुबे सहायक संचालक जनसंपर्क संचालनालय विज्ञापन प्रभाग को अपीलार्थी विनय जी. डेविड के आवेदन निराकरण अधिनियम के प्रावधान के तहत विधि अनुसार नहीं किए जाने और प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करने के कारण माननीय ए. के. शुक्ला मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश अनुसार राज्य सूचना आयोग के अवर सचिव श्री पराग करकरे के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है कि आपके विरुद्ध विधि अनुसार शास्ति अधिरोपित किया जावे वहीं इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई 6 नवंबर 2020 को नियत की गई है।

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