जीएसटी काउंसिल ने कानून के अंतिम मसौदे को मंजूरी दी, 1 जुलाई से लागू

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वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की ओर से केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी कानून के अंतिम मसौदे को मंजूरी दे दी गयी. परिषद की ओर से यह मंजूरी शनिवार को आयोजित बैठक में दी गयी.

बैठक में जीएसटी के अन्य पूरक विधेयकों को भी अंतिम रूप दिया गया. काउंसिल की ओर से मंजूर किये गये विधेयकों को अगले सप्ताह फिर से शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान पेश किया जायेगा. इस नए टैक्स सिस्टम को सरकार एक जुलाई से लागू करने का लक्ष्य लेकर चल रही है.

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केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शनिवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों से मुलाकात की और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाये गये जीएसटी विधेयक पर चर्चा की. लेकिन राज्य जीएसटी विधेयक के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं हुई.

जेटली ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी काउंसिल ने सीजीएसटी और आईजीएसटी कानून के अंतिम मसौदे को मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा, ‘ राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) के मसौदे को भी जल्दी ही मंजूरी मिलने वाली है, यह विधेयक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पास किया जाएगा.’

उन्होंने कहा, ‘राज्य यह मांग कर रहे थे कि ढाबा और छोटे रेस्तरां निपटारा योजना अपना सकते हैं. केंद्र इस पर सहमत हो गया है कि इन छोटे कारोबारी पर 5 प्रतिशत कर लगेगा. यह केंद्र और राज्यों के बीच बराबर बांटा जाएगा.’

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दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि परिषद की आज की बैठक में केंद्रीय जीएसटी तथा एकीकृत जीएसटी विधेयकों पर व्यापक रूप से सहमति रही.

सिसोदिया ने कहा, ‘रीयल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए. हर कोई जानता है कि जमीन जायदाद के क्षेत्र में काफी काला धन इस्तेमाल  होता है. ऐसे में रीयल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने से काला धन पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी.’

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पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि, ‘जीएसटी काउंसिल एकीकृत जीएसटी और केंद्रीय जीएसटी विधेयक पर मार्च के मध्य में होने वाली अगली बैठक में अंतिम निर्णय करेगी.’

जम्मू-कश्मीर के वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने कहा कि, ‘विधेयकों में कुछ मामूली ‘संपादकीय बदलाव’ की जरूरत है और उसे फिर से कानूनी विभाग को भेजा जाना है.’

जीएसटी काउंसिल की ग्यारहवीं बैठक में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी), राज्य जीएसटी (एसजीएसटी), एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) विधेयकों पर विचार-विमर्श किया गया. इस काउंसिल में केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं. 16 मार्च को काउंसिल की अगली मीटिंग होगी, जिसमें बाकी विषयों पर चर्चा की जाएगी.

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