किसानों को नहीं मिलेगा ब्‍याज-पर-ब्‍याज माफी का लाभ, सरकार ने दी ये जानकारी

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नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों से संबधित ऋण पर ब्याज-पर- ब्याज माफी योजना का लाभ नहीं मिलेगा. वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को ‘चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच के अंतर के भुगतान से संबंधित ‘अनुग्रह राहत भुगतान योजना’ पर अतिरिक्त एफएक्यू (बार-बार पूछे जाने वाले सवाल) जारी किए. वहीं वित्त मंत्रालय ने कहा कि कर्जदारों को 29 फरवरी तक क्रेडिट कार्ड पर बकाये के लिए भी इस योजना का लाभ मिलेगा.

मंत्रालय ने जारी किया था FAQ – एफएक्यू में कहा गया है कि, इस राहत के लिए बेंचमार्क दर अनुबंध की दर होगी. जिसका इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता द्वारा ईएमआई ऋणों कें लिए किया जाता है. वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस योजना के तहत कुल आठ क्षेत्र आते हैं. फसल और ट्रैक्टर ऋण कृषि और संबद्ध गतिविधियों के तहत आता है. जो इस योजना में शामिल नहीं है. भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी कर्जदाता संस्थानों से मंगलवार को कहा था कि, वे दो करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिये हाल ही में घोषित ब्याज पर ब्याज की माफी योजना को लागू करें. आपको बता दें इस योजना के तहत दो करोड़ रुपये तक के कर्ज पर ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज एक मार्च, 2020 से छह महीने के लिये माफ किया जायेगा.

किन लोगों को मिलेगा फायदा? –

सरकार की इस स्कीम का फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा, जिन्‍होंने मोरेटोरियम का विकल्‍प नहीं चुना था. इसके अलावा उन लोगों के पास 2 करोड़ रुपए तक का कर्ज है. यह रकम 5 नवंबर तक ग्राहकों के लोन अकाउंट में डाल देने के लिए कहा गया है. बाद में बैंक और वित्‍तीय संस्‍थान इस रकम को सरकार से क्‍लेम कर सकते हैं.

किन लोगों को नहीं मिलेगा स्कीम का फायदा? –

बता दें जिन लोगों ने फरवरी 2020 तक लोन की EMI का भुगतान किया है सिर्फ उन्ही लोगों को फायदा मिलेगा, जिन ग्राहकों के खाते फरवरी अंत तक नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) के तौर पर क्‍लासिफाई किया जा चुके हैं उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट, शेयर और बॉन्‍ड पर लिए गए लोन पर भी यह राहत नहीं मिलेगी.

इन लोन पर मिलेगी राहत – ब्याज पर ब्याज माफी योजना पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी FAQ में कहा गया है कि इसके तहत MSME लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया, ऑटो लोन, पर्सनल लोन पर राहत दी जाएगी.

75 फीसदी ग्राहकों को होगा फायदा – रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार, छोटे लोन पर कंपाउंड ब्‍याज पर छूट से करीब 75 फीसदी ग्राहकों को फायदा होगा. इससे सरकारी खजाने पर लगभग 7,500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.

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